सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की ज़मानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित होने पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने कहा, "ज़मानत अर्ज़ी को 8 महीने तक लंबित रखना जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं।" वहीं, अदालत ने हाईकोर्ट से एक हफ्ते में याचिका पर विचार करने को कहा।