राज्यों के टारगेट से पीछे रहने पर नई यौन अपराध अदालतों के लक्ष्य में की गई कटौती: रिपोर्ट

रॉयटर्स के अनुसार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लक्ष्य से कम रहने के बाद केंद्र ने यौन अपराधों के मामलों में त्वरित कार्यवाही को लेकर हज़ारों नए न्यायाधिकरण बनाने के लिए 2019 में निर्धारित लक्ष्य को कम कर दिया है। सरकार ने 2026 तक 2,600 ऐसी अदालतों का अनुमान लगाया था लेकिन अपने लक्ष्य को संशोधित कर 790 कर दिया।