रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू करने में फेल रही बंगाल सरकार: ममता के पत्र पर केंद्र

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पत्र के जवाब में कहा है कि रेप और पॉक्सो ऐक्ट के मामलों से निपटने के लिए 11 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को चालू करने में राज्य सरकार विफल रही है। केंद्र ने कहा, "बंगाल में 48,600+ रेप व पॉक्सो ऐक्ट केसों का लंबित होना चिंता का विषय है।"