राजस्थान कैबिनेट ने 'मिनिमम गारंटीड इनकम बिल' को दी मंज़ूरी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया है कि राज्य के कैबिनेट ने 'मिनिमम गारंटीड इनकम बिल' को मंज़ूरी दे दी है और यह बिल आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। गौरतलब है कि इस बिल में राजस्थान के सभी परिवारों को हर साल 125 दिनों की रोज़गार गारंटी और बुज़ुर्ग/विकलांग/एकल महिलाओं को न्यूनतम ₹1,000/माह पेंशन देने का प्रावधान है।