रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने वयस्कों के आधार के लिए पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म और मैट्रिक प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन डेटाबेस का उपयोग करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने कहा कि अब किसी भी अवैध अप्रवासी के लिए आधार प्राप्त करना मुश्किल होगा क्योंकि आधार नामांकन प्रक्रिया में कड़े बदलाव किए जा रहे हैं।