भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की खबरों के बीच एमेज़ॉन ने बताया है कि वित्त वर्ष 2020 में ₹1,967 करोड़ के कुल कानूनी-पेशेवर खर्च में कानूनी शुल्क सिर्फ ₹52 करोड़ था। इससे पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि एमेज़ॉन ने 2018-19 व 2019-20 में भारत में मौजूदगी बनाए रखने के लिए कानूनी गतिविधियों पर ₹8,456 करोड़ खर्च किए।