रॉयटर्स के मुताबिक, पाकिस्तान के मंत्री अकील मलिक ने बताया है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से 3 अलग-अलग कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। बकौल मलिक, पहला विकल्प विश्व बैंक के सामने मुद्दा उठाना है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय जाना और तीसरा विकल्प अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जाना है।