समुद्र मंथन योजना के लिए सरकार अगले 5-वर्षों में गहरे और अत्यधिक गहरे समुद्र में 60 एक्सप्लोरेशन कुओं की ड्रिलिंग लागत का 50% या अधिकतम ₹650 करोड़ प्रति कुआं खर्च उठाएगी। जोखिम भरे तेल-गैस अन्वेषण में निवेश को बढ़ावा मिलने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, दुनिया में पहली बार कोई सरकार ऐसा कर रही है।