लोकसभा ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। इसके बाद केंद्र सरकार को अधिकार मिल जाएगा कि वह भविष्य में बैंकों और अन्य पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यूपीआई और दूसरे डिजिटल भुगतान माध्यमों पर शुल्क (एमडीआर) लगाने की अनुमति दे सके। इससे UPI-लेनदेन पर एमडीआर लागू होने का रास्ता खुल सकता है।