केंद्र ने SC/ST आरक्षण में इनकम-बेस्ड कोटा की मांग वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि ऐसा वर्गीकरण व्यापक समीक्षा के बाद ही संभव है। सरकार के अनुसार, याचिकाओं से न तो कोई संवैधानिक प्रश्न और न ही मौलिक अधिकार का प्रश्न उठता है। बकौल सरकार, यह फैसला केवल संसद ही ले सकती है।