'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र (समुद्र) में फेंककर जबरन म्यांमार निर्वासित किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है।