सरकार ने ऋण दिवालिया कानून में 40 से अधिक बदलाव किए प्रस्तावित

केंद्र सरकार ने 2016 में लागू हुए ऋण दिवालिया कानून (आईबीसी) में 40 से अधिक संशोधन प्रस्तावित किए हैं। सरकार ने इन बदलावों पर 7 फरवरी, 2023 तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। प्रस्तावित संशोधनों में आईबीसी की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे आवेदन करने व नोटिस जारी करने आदि के लिए ई-प्लैटफॉर्म विकसित करना भी शामिल है।