सिम या ओटीटी के लिए गलत जानकारी देने पर 1 साल की जेल, लगेगा फाइन: टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, भारतीय दूरसंचार विधेयक-2022 के मसौदे के तहत सिम कार्ड लेने या ओटीटी प्लैटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए नकली दस्तावेज़ देने पर एक साल की जेल या ₹50,000 का जुर्माना हो सकता है। बकौल रिपोर्ट, 'ऑनलाइन धोखाधड़ी' में पहचान न होने की समस्या से निपटने के लिए विधेयक के मसौदे में यह प्रावधान शामिल किया गया।