हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज़ केस को रद्द करने का किया एलान

हरियाणा सरकार ने 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान जघन्य अपराधों को छोड़कर किसानों पर दर्ज़ आपराधिक मामलों को रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि आंदोलन का समर्थन करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं, भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) ने दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे को जाम करने का फैसला वापस ले लिया है।