सरकार ने MNREGA का नाम बदलकर 'VB-G RAM G' योजना करने के लिए संसद में बिल पेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए सरकार को नए कानून, नियम, डिजिटल डेटाबेस सिस्टम, पोर्टल, सॉफ्टवेयर, डोमेन, ऐप, कई सरकारी ऑफिसों और पंचायतों के बोर्ड-साइन, प्रिंट व डिजिटल डॉक्युमेंट्स के अपडेशन आदि करने होंगे जिसमें सरकार के अरबों खर्च हो सकते हैं।