भारतीय कानून के तहत मकान मालिक को संपत्ति की सुरक्षा के लिए कॉमन एरिया में CCTV लगाने का अधिकार है लेकिन वह किराएदार की निजता में दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अनुच्छेद-21 के तहत निजता का अधिकार मूल अधिकार है। बिना अनुमति किराएदार की निजी जगह की रिकॉर्डिंग पर IT ऐक्ट के तहत सज़ा हो सकती है।