मनरेगा के तहत खर्च की सीमा तय, पहली बार सरकार ने लगाई ₹86,000 करोड़ की सीमा

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत खर्च को ₹86,000 करोड़ की कुल सालाना रकम के 60% तक सीमित कर दिया है। बकौल रिपोर्ट, अबतक इस योजना में खर्च की कोई सीमा तय नहीं थी और यह मांग के आधार पर संचालित योजना रही है।