₹19 लाख सैलरी फिर भी टैक्स ZERO! कॉर्पोरेट कर्मियों के हाथ लगा टैक्स बचाने का धांसू फॉर्मूला

मनीकंट्रोल के मुताबिक, ₹19 लाख के पैकेज के बावजूद टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है। बकौल रिपोर्ट, पैकेज के एक बड़े हिस्से को 14% कॉर्पोरेट NPS और टैक्स-फ्री रिम्बर्समेंट भत्तों में बदलवाना होगा। स्मार्ट रीस्ट्रक्चरिंग करने से कर्मचारी की नेट टैक्सेबल इनकम ₹17.5 लाख से घटकर ₹11.18 लाख के करीब होगी जो नई टैक्स रिजीम के टैक्स-फ्री स्लैब में है।