सरकार खुद हुई फ्रॉड का शिकार, हाईकोर्ट के फर्ज़ी आदेशों पर ब्लॉक कर दीं 129 वेबसाइटें

रॉयटर्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इलाहाबाद और राजस्थान हाईकोर्ट के फर्ज़ी आदेशों के आधार पर 129 अवैध सट्टेबाजी-वेबसाइट्स हटाने के निर्देश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट के फर्ज़ी आदेश पर 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' बताए गए आर्यन चौधरी के हस्ताक्षर थे। इसमें अधिकारियों को 24-घंटे के भीतर निर्देश लागू करने को कहा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कार्तिकेय पांडे के हस्ताक्षर थे।