आंध्र प्रदेश में सरकारी दस्तावेजों पर पिता का नाम अनिवार्य न रखने की मांग, मां का नाम भी हो मान्य

आंध्र प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकारी दस्तावेजों/फॉर्म में बच्चों के पिता का नाम अनिवार्य न रखने की मांग की है। आयोग चाहता है कि जहां कानूनन जरूरी न हो, वहां मां या कानूनी अभिभावक का नाम स्वीकार किया जाए। इससे सिंगल मदर्स/विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित महिलाओं के बच्चों को शिक्षा, पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी नहीं होगी।