एससी ने मज़दूर को 22 साल तक मुकदमों में उलझाने पर राजस्थान सरकार पर लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने एक मज़दूर को 22 साल तक मुकदमों में उलझाए रखने पर राजस्थान सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सरकार को गरीब वादियों को परेशान करने और श्रम न्यायालय के फैसले का लाभ पाने के लिए उन्हें बार-बार मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर करने का दोषी पाया है। बकौल कोर्ट, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।