यह स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ: देशमुख की ज़मानत याचिका 8 महीने से लंबित होने पर एससी

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की ज़मानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित होने पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने कहा, "ज़मानत अर्ज़ी को 8 महीने तक लंबित रखना जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं।" वहीं, अदालत ने हाईकोर्ट से एक हफ्ते में याचिका पर विचार करने को कहा।