एससी ने जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट-2015 में हुए संशोधन को चुनौती देने वाली दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा। इस याचिका में संशोधित कानून की धारा-26 को चुनौती दी गई है जिसके तहत 3-7 साल तक की कैद की सज़ा वाले दंडनीय अपराधों को गैर-संज्ञेय बनाया गया है।