रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार 15-अगस्त से ऐसे रेजिडेंट-टैक्सपेयर्स के लिए वन-टाइम विंडो ला सकती है जिन्होंने विदेशी संपत्ति/बैंक खाते/आय की जानकारी नहीं दी है। 31-दिसंबर तक इसका खुलासा करने पर ब्लैक-मनी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई से राहत मिल सकती है। यह स्कीम ₹1-करोड़ तक की अघोषित विदेशी आय और ₹5-करोड़ तक की विदेशी संपत्ति पर लागू हो सकती है।