क्या है चुनावी बॉन्ड योजना जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है?

केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को 2018 में अधिसूचित किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असंवैधानिक करार दे दिया। इसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के तहत राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। भारत का नागरिक या देश में स्थापित इकाई चुनावी बॉन्ड खरीद सकती थी।