'एक राष्ट्र एक चुनाव' देश के लिए अनुकूल: 2018 में दी गई अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग

2018 में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को लेकर केंद्र सरकार को सौंपी गई एक ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' देश के लिए अनुकूल बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक, एक साथ चुनाव होने से जनता का पैसा बचेगा और प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षाबलों पर बोझ कम होगा। सरकारी नीतियां आसानी से आम लोगों तक पहुंच सकेंगी।