कंपनी के कागज़ ही बनेंगे सबूत, कर्ज़ वसूली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए कहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट में बकाया रकम दर्ज होना कर्ज की स्वीकारोक्ति माना जा सकता है, भले ही उसमें लेनदार का नाम न हो। ऐसी स्थिति में पैसा वसूलने के लिए मुकदमा दाखिल करने की 3-साल की समयसीमा दोबारा शुरू हो सकती है। इससे बकाया पैसा वसूलने का मौका मिलेगा।
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