राजद्रोह कानून की समीक्षा परामर्श के अग्रिम चरण में है: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजद्रोह कानून की समीक्षा पर सरकार परामर्श के अग्रिम चरण में है। इसके बाद अदालत ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई अगस्त तक के लिए टाल दी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी।