₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर GST लगाने की रिपोर्ट्स पर सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेनों पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। बकौल मंत्रालय, किसी माध्यम से होने वाले लेनदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जैसे शुल्कों पर जीएसटी लगता है और पर्सन-टू-मर्चेंट यूपीआई लेनदेनों पर एमडीआर लागू नहीं है।