उत्तराखंड विधानसभा में धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पारित, 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान
उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक-2022 को ध्वनि-मत से पारित किया गया। इस संशोधन विधेयक में जबरन धर्मांतरण कराने के दोषियों के लिए 3-10 साल तक की सज़ा के अलावा ₹50 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण जैसी चीज़ें बहुत घातक हैं इसलिए यह कानून बनाया गया।
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