सरकार UPI पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (MDR) फिर से लागू करने पर विचार कर रही है ताकि पेमेंट्स इकोसिस्टम आर्थिक रूप से टिकाऊ बन सके और बैंकों/फिनटेक कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत वसूलने में मदद मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MDR से बैंकों/फिनटेक कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सिक्योरिटी पर ज़्यादा निवेश करने में मदद मिलेगी।