निजी संपत्ति पर मोबाइल टावर लगाने के लिए अब प्राधिकरण से नहीं लेनी होगी अनुमति
सरकार द्वारा अधिसूचित किए नए 'राइट ऑफ वे' नियम के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों को केबल बिछाने या निजी संपत्तियों पर मोबाइल टावर या पोल लगाने के लिए प्राधिकरण से किसी मंजू़री को लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि, दूरसंचार कंपनियों को निजी भवन पर मोबाइल टावर या खंभे को लगाने से पहले उपयुक्त प्राधिकरण को लिखित में जानकारी देनी होगी।
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