80% ज़िलों में 'मनरेगा' लोकपाल नियुक्त नहीं करने वाले राज्यों को राशि नहीं देगा केंद्र

सरकार ने कहा है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कम-से-कम 80% ज़िलों में मनरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं करने वाले राज्यों को अगले वित्तीय वर्ष से राशि आवंटित नहीं की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, पुद्दुचेरी, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और दादर एवं नगर हवेली में एक भी लोकपाल नहीं है।