सरकारी आवास की मरम्मत पर ₹5 लाख खर्च कर सकेंगे सांसद, खर्चे में हुई 230% की बढ़ोत्तरी

लोकसभा की हाउस कमेटी ने सांसदों के सरकारी आवासों में बदलाव/मरम्मत के लिए मिलने वाली राशि 230% बढ़ा दी है। लोकसभा सचिवालय के एक सर्कुलर के अनुसार, सांसदों के आवास में अतिरिक्त निर्माण/संशोधन के लिए वित्तीय सीमा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹5-लाख की गई है। कई सांसदों ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से आवासों में बदलाव का अनुरोध किया था।