ओडिशा सरकार का फैसला, तलाक के बाद सरकारी कर्मचारी एलीमनी न दे तो सैलरी से कटेगी रकम

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी तलाकशुदा पत्नी या बच्चों को निर्धारित मासिक भरण-पोषण राशि नहीं देता है तो उसके वेतन से रकम काटकर सीधे संबंधित के बैंक खाते में जमा कराई जाए। अदालत के आदेश के बावजूद कई कर्मचारी तलाकशुदा पत्नी-बच्चों को गुज़ारा भत्ता नहीं दे रहे थे।