RBI ने बैंकों और NBFC समेत सभी विनियमित संस्थानों के लिए लोन ब्याज दरों का एक समान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद ब्याज दर तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों के हितों की बेहतर सुरक्षा करना है। अंतिम नियम लागू करने से पहले मसौदा सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी किया जाएगा।