बिहार विधानसभा में पारित हुआ जातिगत आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का विधेयक

बिहार विधानसभा ने 'आरक्षण संशोधन विधेयक' को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसमें आरक्षण का दायरा 65% (ईडब्ल्यूएस के बिना) करने का प्रस्ताव है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय अधिकतम 50% की आरक्षण सीमा से अधिक है। बकौल विधेयक, राज्य में पिछड़ा वर्ग को 18%, अति पिछड़ा वर्ग को 25%, एससी को 20% और एसटी को 2% आरक्षण मिलेगा।