वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कर्मचारियों के लिए कार खरीदते समय EV को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक कारों की अधिकतम शुद्ध डीलर कीमत (NDP) ₹20-लाख तय की गई है जबकि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए यह सीमा ₹10-लाख होगी। वहीं, पेट्रोल-डीज़ल कार खरीदने के लिए ठोस कारण भी बताने होंगे।