1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विशेष राज्य का दर्जा देने की शुरुआत हुई थी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश तक पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत 11 राज्यों को यह दर्जा मिला था। इसके तहत आयकर, सीमा-शुल्क, कॉर्पोरेट-टैक्स, जीएसटी और केंद्रीय व राज्य करों में छूट मिलती है और केंद्रीय योजनाओं में 90% वित्तपोषण मिलता है।