मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए (महंगाई भत्ता) को बेसिक सैलरी में मर्ज कर सकती है। इसके अलावा, मेडिकल अलाउंस को मौजूदा ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 किए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। वहीं, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और डियरनेस अलाउंस की भी समीक्षा की जाएगी।