देशभर में 1 जुलाई से प्रभावी होंगे आईपीसी व सीआरपीसी की जगह लेने वाले नए कानून

केंद्र ने तीन राजपत्रित अधिसूचनाएं जारी कर भारत की नई दंड संहिताओं को 1 जुलाई से देशभर में लागू करने की घोषणा की है। औपनिवेशिक काल के दंड कानूनों की जगह लेने वाले इन कानूनों को लोकसभा और राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र में पारित किया था। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन कानूनों को मंज़ूरी दी थी।