केंद्र ने SC/ST कैटेगरी में इनकम-बेस्ड सब-कोटा की मांग वाली याचिका का विरोध किया है। सरकार ने बताया कि SC/ST में 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण की नीति सिर्फ आर्थिक स्थिति पर आधारित नहीं है बल्कि यह जनजाति, सामाजिक पिछड़ेपन और जाति जैसे सामाजिक मानदंडों पर बनी है।